दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बहुप्रचारित डोरस्टेप डिलीवरी योजना जल्द ही बंद हो सकती है। इसकी जगह भारतीय जनता पार्टी सरकार कॉमन सर्विस सेंटर यानी जन सेवा केंद्र की शुरुआत करने जा रही है, जहां नागरिकों को ₹50 के मामूली शुल्क पर कई विभागों की सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएंगी।
दिल्ली सरकार अब मोहल्ला स्तर पर कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) खोलने की तैयारी कर रही है। ये केंद्र नागरिकों को जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, विवाह पंजीकरण, पेंशन, बिजली-पानी बिल भुगतान, आधार सेवाएं, आदि जैसी सेवाएं एक ही छत के नीचे प्रदान करेंगे।
दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, 14 विभागों की सेवाएं अब इन CSC जन सेवा केंद्रों के माध्यम से दी जाएंगी। इनमें ट्रांसपोर्ट, राजस्व, एमसीडी, खाद्य एवं आपूर्ति, श्रम और सामाजिक कल्याण जैसे प्रमुख विभाग शामिल हैं।
आम आदमी पार्टी सरकार ने वर्ष 2018 में डोरस्टेप डिलीवरी योजना शुरू की थी, जिसमें नागरिक 1076 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सरकारी सेवाएं घर बैठे प्राप्त कर सकते थे। शुरुआत में 40 सेवाएं शामिल थीं, जो बाद में बढ़कर 100 से अधिक हो गईं।
हालांकि, नवंबर 2023 में यह योजना अस्थायी रूप से बंद हो गई थी जिसे मार्च 2024 तक बढ़ाया गया था। इसके बाद इसे फिर से चालू नहीं किया गया, क्योंकि उस समय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद योजना में तकनीकी बाधाएं आने लगीं।
अधिकारियों के अनुसार, जन सेवा केंद्रों पर मिलने वाली सेवाओं के लिए नागरिकों को मात्र 50 रुपये का सुविधा शुल्क देना होगा। सरकार का कहना है कि इन केंद्रों के माध्यम से लोग समयबद्ध और बिना किसी बाधा के ऑनलाइन सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे।
सूत्रों की मानें तो बीते एक वर्ष से डोरस्टेप डिलीवरी योजना निष्क्रिय पड़ी थी, जिसके चलते लोगों को एक सामान्य प्रमाणपत्र के लिए भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। कई बार वे गलत विभाग में चले जाते थे या घंटों लाइन में खड़े रहना पड़ता था।
ऐसे में कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) नागरिकों के लिए एक सुविधाजनक विकल्प बनकर सामने आएंगे। इन केंद्रों की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि जिनके पास कंप्यूटर या इंटरनेट नहीं है, वे यहां आकर सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे, जबकि जिनके पास ये सुविधाएं मौजूद हैं, वे घर बैठे भी इन सेवाओं के लिए आवेदन कर सकेंगे।
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अन्य भाजपा शासित राज्यों में CSC जन सेवा केंद्र पहले से ही सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं। अब दिल्ली में भी इस मॉडल को लागू करने की तैयारी है।
